बिहार सरकार ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति और विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा