झारखंड के गढ़वा जिले के खरौंधी प्रखंड में मंईयां सम्मान योजना के तहत एक बड़े घोटाले का मामला उजागर हुआ है

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झारखंड के गढ़वा जिले के खरौंधी प्रखंड में मंईयां सम्मान योजना के तहत एक बड़े घोटाले का मामला उजागर हुआ है, जिसमें CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) संचालकों द्वारा लाभुकों के खातों में राशि न भेजकर अपने या रिश्तेदारों के खातों में धन स्थानांतरित किया गया। जांच के बाद पता चला कि नवनीत कुमार पटेल, सत्यनारायण गुप्ता और अजीत प्रजापति नामक CSC संचालकों ने इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया।

जांच पूरी होने के बाद प्रशासन ने तुरंत तीनों संचालकों के CSC ID को निरस्त कर दिया और गलत खातों में भेजी गई राशि को सही लाभुकों के खातों में वापस किया गया।

इसके अलावा, जिले में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अन्य अनियमितताओं के भी मामले सामने आए हैं। उपायुक्त शेखर जमुआर ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन की इस कार्रवाई से यह संकेत मिलता है कि भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामलों में सख्ती बरती जा रही है।

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जामाडोबा डिग्री कॉलेज का निरीक्षण, विधायक रागिनी सिंह ने उठाए कॉलेज की समस्याएं

झरिया की भाजपा विधायक रागिनी सिंह ने गुरुवार को जामाडोबा डिग्री कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्राओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और कॉलेज के प्राचार्य आरपी सिंह के साथ करीब दो घंटे तक बैठक कर कॉलेज में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर चर्चा की।


प्राचार्य आरपी सिंह ने विधायक को जानकारी दी कि कॉलेज में 1,400 छात्रों के बावजूद पीने के पानी की सुविधा नहीं है, क्योंकि बोरिंग का पानी खारा है। सफाई कर्मियों की कमी के कारण शौचालयों की सफाई भी नहीं हो रही है। कई विषयों जैसे गणित, मनोविज्ञान, जीवविज्ञान, और वनस्पति विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं। इसके अलावा, खेल मैदान, लाइब्रेरी, और कंप्यूटर लैब की स्थिति भी खराब है।

विधायक ने कॉलेज परिसर की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कहा कि कॉलेज में जल्द सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने गेट पर गार्ड की नियुक्ति और आने-जाने वालों की जानकारी रखने के लिए रजिस्टर की व्यवस्था पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और सरकार से मिलकर कॉलेज की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाएगा। बिना नाम लिए उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि कॉलेज में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन प्रचार के लिए बोर्ड लगवाने की होड़ रही है।




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